प्रश्न- ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर -

ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें निम्नांकित हैं -

1. एकीकृत न्याय व्यवस्था का अभाव (Absence of Simple Judicial Systex - संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम ( United Kingdom) में एक समान न्याय व्यवस्था नहीं पायी जा इंग्लैड और वेल्स में एक ही न्याय व्यवस्था है, स्काटलैण्ड एवं उत्तरी आयरलैण्ड में कुछ अलग न्यायिक व्यवस्था है। लेकिन सभी क्षेत्रों में न्याय के मूल सिद्धान्त एक से हैं।

2. कानून का असंहिताबद्ध रूप (Uncodified From of Law) - न्याय व्यवस्था की विभिन्नता के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के न्यायालयों में प्रयुक्त किये जाने वाले कानूनों में भी अंतर पाया जाता है। एक समान संहिता का यहाँ पर अभाव है। ब्रिटिश न्यायालयों में सामान्यतया मुकदमों की सुनवाई और निर्णय में तीन प्रकार के कानूनों का प्रयोग होता है। सामान्य कानून औचित्यपूर्ण निर्णय एवं संसदीय कानून।

3. दीवानी और फौजदारी कानूनों में अंतर (Difference between Criminal and Civil Law) - ब्रिटेन में दीवानी और फौजदारी कानूनों में अंतर है। इनके लिए पृथक न्यायालय हैं। दीवानी कानूनों का संबंध व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य तथा उनके दायित्व संबधी झगड़ों से होता है और व्यक्ति स्वयं अभियोग चलाते हैं। फौजदारी कानून का संबंध पूरे समाज अथवा राज्य के विरुद्ध किये गये अपराधों से होता है। इसमें अभियोग का संचालन राज्य की ओर से किया जाता है।

4. न्यायालयों की एकसूत्रता (Unified Heirarchy of Courts) - पहले ब्रिटेन में अनेक प्रकार के न्याय क्षेत्रों सहित अनेक न्यायालय थे परन्तु 1873 से 1876 तक के समय में पारित सुधार कानूनों के द्वारा अब न्यायालयों का पुनर्गठन कर दिया गया है। अब केवल 'जस्टिसेज आफ पीस' को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय व्यावहारिक रूप में एक सूत्र में हो गये हैं।

5. न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव (Absence of Judicial Review) - ब्रिटेन में अमेरिका या भारत की तरह न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। संसद द्वारा बनाये गये कानूनों की वैधता पर वहां पर कोई प्रश्न न्यायालयों में नहीं लाया जा सकता।

6. जूरी व्यवस्था (Jury System) - ब्रिटेन में दीवानी और फौजदारी सभी प्रकार के न्यायालयों में जूरी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैण्ड एवं वेल्स में उन सभी फौजदारी के मुकदमों में, जिनमें तीन माह से अधिक जेल का दण्ड दिया जा सकता है, यदि प्रतिवादी चाहे तो मुकदमें की सुनवाई जूरी के समक्ष होती है। स्काटलैण्ड में भी फौजदारी मुकदमों की दूसरी सुनवाई जूरी के समक्ष होती है। इंग्लैण्ड में दीवानी मुकदमों में जूरी का प्रयोग बहुत कम होता है। जूरी की व्यवस्था से न्याय की निष्पक्षता और अधिक बढ़ती है। क्योंकि जूरी के सदस्य न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र होते हैं।

7. न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता (Independence of Judges) - 1688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति के बाद से ब्रिटेन में न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता विवाद से परे रही है। सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में ब्रेटिश न्यायाधीशों के विरुद्ध कभी भी पक्षपात, भ्रष्टाचार या राजनीतिक प्रभाव का आरोप नहीं लगाया जाता !"

ब्रिटेन में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को कई तरीकों से सुरक्षित रखा गया है।

(i) न्यायाधीशों का निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीश लार्ड चांसलर की सलाह पर क्राउन की ओर से प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किये जाते है। उनके राजनीतिक रूप से प्रभावित रहने की संभावना नगण्य होती है।

(ii) न्यायाधीशों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त होती है। एक बार वे सदाचार पर्यन्त पूरी अवधि तक पद पर रहते हैं। उन्हें केवल सदाचार के आरोप में संसद के दोनों सदनों की संस्तुति पर क्राउन द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

(iii) न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन मिलता है अतः वे प्रलोभन में नहीं आते। न्यायाधीशों को वेतन न्य की संचित निधि से प्राप्त होता है।

(iv) न्यायाधीशों की पदोन्नति के कोई अवसर ब्रिटेन में नही है अतः जो एक बार न्यायाधीश क्त हो जाता है वह रिटायरमेन्ट तक अपने पद पर बना रहता है अतः वे निष्पक्ष व अप्रभावित रहते हैं। 

(v) न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई भी दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

(vi) न्यायाधीशों की किसी भी प्रकार की आलोचना 'न्यायपालिका की अवमानना के अन्तर्गत हैं।

इन व्यवस्थाओं से ब्रिटेन में न्यायाधीश निष्पक्ष, प्रलोभनरहित व अराजनीतिक रहकर कार्य करते हैं।

8. साधारण विधि एवं साधारण न्यायालयों की सर्वोच्चता (Supremacy of Ordinary Law and Ordinary Courts) - यद्यपि ब्रिटेन में अब कई ट्रिब्यूनल्स बन गये हैं और व्यवहार में प्रशासनिक कानून का विकास भी हुआ है परन्तु अंतिम सर्वोच्चता साधारण न्यायालयों के पास ही है क्योंकि प्रशासनिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध साधारण न्यायालयों में अपील की व्यवस्था है जो साधारण कानून के आधार पर निर्णय करते हैं।

9. निःशुल्क कानूनी सहायता (Free legal Aid ) - ब्रिटेन में निर्धनों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था रखी गई है। कानूनी सहायता एवं परामर्श अधिनियम 1949 तथा कानूनी सहायता (स्काटलैण्ड) अधिनियम 1949 के अंतर्गत व्यवस्था है कि आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों को दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय, अपील न्यायालयों के मामलों में इंग्लैण्ड व वेल्स में तथा सत्र न्यायालय व शैरिफ न्यायालयों के मामलों में स्काटलैण्ड में निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है। इंग्लैंड तथा वेल्स में कानूनी सहायता उन मामलों के लिए भी है जो लार्ड सभा की अपील के होते हैं। इसके कुछ दीवानी कार्यवाहियों विशेषतया विवाह संबंधी मामलों में भी निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। फौजदारी के मामलों में न्यायालय उन मामलों में कानूनी सहायता की व्यवस्था कर सकता है, जिसमें प्रतिपक्ष आर्थिक दृष्टि से साधन सम्पन्न न हो, तथा जिनमें न्यायालय के हित में ऐसा करना आवश्यक समझें।

10. न्यायालयों की खुली कार्यवाही एवं त्वरित न्यायिक प्रक्रिया (Open Courts and Speedy Judicial Procedure) - ब्रिटेन में सभी न्यायालयों में खुली कार्यवाही होती है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया तुलनात्मक रूप में त्वरित है। इसका प्रमुख कारण न्यायाधीशों द्वारा विवेक का प्रयोग करना है जिन्हें कानूनी तकनीकियों के साथ ब्रिटिश न्यायाधीश प्रयुक्त करते हैं।

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